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अगस्त 4, 2021

फरवरी से मई के बीच हो सकते हैं यूपी में पंचायत चुनाव, जानिये आरक्षण का गणित


न्यूज डेस्क: यूपी में भले ही अभी पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई हो लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं. कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे पंचायतीराज के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव फरवरी, अप्रैल या मई में हो सकते हैं. इस संबंध में जल्द निर्णय ले लिया जाएगा. शासनस्तर पर चुनाव कराने को लेकर विचार चल रहा है. अभी कुछ तय नहीं हुआ है. सीटों के आरक्षण को लेकर हर वर्ग में टकटकी लगी हुई है.

अन्नप्राशन महिला लघु उद्योग निर्माण इकाई के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पंचायत चुनाव की जिले स्तर पर तैयारियां तेजी से चल रही है. अधिकारी और कर्मचारी इसमें जुटे हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर पंचायतीराज अधिनियम के तहत एडीओ स्तर के अधिकारी प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे.

यूपी की मौजूदा ग्राम पंचायत का कार्यकाल 25 दिसबंर को खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले चुनाव संभव नही है. सरकार फरवरी 2021 से मई के बीच चुनाव कराने की तैयारी में है. अभी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चल रहा है. इसके साथ पंचायत चुनाव लड़ने वालों की निगाहें आरक्षण सूची पर लगी है. हर कोई यह जानने को बेताब है कि आखिर उनके गांव में आरक्षण स्थिति इस बार क्या रह सकती है.

पंचायतों में आरक्षण लागू करने के लिए राजस्व ग्रामों की जनसंख्या का आकलन किया जाएगा. पांच साल पहले चुनाव के समय ग्राम पंचायत की क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है, उसी आधार पर तय होगा कि उस ग्राम पंचायत की सीट किस प्रत्याशी के लिए आरक्षित होगी.

वर्तमान में जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित है, वह आगामी चुनाव में उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रहेगी. आरक्षण वरीयता क्रम में एसटी की कुल आरक्षित सीटों में से एक तिहाई एसटी महिला के लिए आरक्षित होंगी. बाकी में महिला या पुरुष दोनों रहेंगे. एससी की 21 प्रतिशत आरक्षित सीटों में एक तिहाई सीटें इस वर्ग की महिला और बाकी बची सीटें इसी वर्ग के महिला या पुरुष दोनों के लिए होंगी. ओबीसी की 27 फीसदी सीटों में तिहाई सीटें इस वर्ग की महिला के लिए आरक्षित की जाएंगी. बाकी इस वर्ग की महिला या पुरुष दोनों के लिए अनारक्षित रहेंगी. कुल की 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित होंगी, मगर उनमें एक तिहाई सीटें सामान्य जाति की महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित रहेंगी. पंचायत चुनाव में सीटों पर आरक्षण अवरोही क्रम में लागू होगा.

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